सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
राजुरा : देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झालीत अजूनही आदिवासी समाजाचा विकास आज पावतो सत्ता भोगणाऱ्या पक्षानी आदिवासी समाजाचा अशिक्षितेचा फायदा घेत राहिले. व 25 किलो राशन व 1 लाखाचे घरकुल ह्या शिवाय काहीच आदिवासींना दिले नाही ह्यांची जाणिव सद्याच्या घडीला असलेल्या युवकांना समजून आलेले आहे.
गेल्या काही काळात आदिवासीनी जे प्रश्न घेऊन आंदोलने केली त त्याचा एकही प्रश्न मार्गी लागला नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्णय पण विद्यमान सरकार मानायला तयार नाही. मणिपूर असो, हसदेव असो, सुर्जागड असो वा गडचिरोली, छत्तीसगड, म.पी. (MP) मधील विविध समस्यावर कधीही सरकार तर्फे पाऊल उचलले गेले नाही. बळजबरी व बंदुकीच्या जोरावर आंदोलने मोडून काढली गेली. 3 वर्षांच्या मुलीला गोळी घालून ठार केले गेले, नक्सलवादी नावाखाली हे कितपत योग्य वाटते. जे लोक ह्यांचे ऐकणार नाही त्यांना जेल किंवा कुठ अडकवून ठेवतील हे आताच असे आहे तर अजून येथील तर कुठ नेऊन ठेवतील आदिवासींना, असें सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कुळमेथे यांनी माध्यमातून बोलताना सांगितले.
आपल्याला आता मतदानाचा अधिकार बजावून कश्या प्रकारे ह्यांना रोकता येईल.याचे नियोजन आदिवासी समाजातील जाणकार व्यक्ती नी करावे, बूथ बूथ वर आपली टीम आपली माणसे आपल्या लोकांना समजवून सांगण्यासाठी तय्यार केले आहेत. घ्या सूड गेल्या 75 वर्षाचा, घ्या सूड आपल्या क्रांतीकारांचा, ज्याचा इतिहास दडपवून आमच्यात डोक्यात डरपोकांचे माफिवीरांचे विचार घालणाऱ्यांचा, घ्या सूड तुम्हाला पेसा कायदा पासून वंचित राहणाऱ्यांचा, ही संधी 5 वर्षात एकदाच येईल. आपण विजयी नाही झालो तरी ह्यांना पाडून आपल्या मताचा पावर दाखवून द्यायचा. मत मागायला आले तर सरळ विचारा किती प्रश्न आमचे गेल्या 5 वर्षात आपण भवनात मांडले,तेव्हा कुठ आम्हाला हे महत्वाचे समजतील.
आमच्या समाजाच्या व्यक्ती नी सुद्धा उमेदवारी अर्ज भरला असेल,ह्यांची सुद्धा योग्यता चेक करा. अनेक जण मतदान विभाजन करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष तर्फे पैसे घेऊन उभे राहतात. त्यामुळे माझ्या समाजाने सावध राहावे, हीच अपेक्षा करतो असे मत संतोष कुळमेथे आदिवासी टायगर सेना विदर्भ अध्यक्ष ह्यांनी माध्यमातून आदिवासी समाजाला आव्हाहन केले आहे.