सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश निघाले होते. ही चौकशी 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे होणार होती. मात्र, या चौकशीला विनय गौडा हे हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या ऐवजी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी या चौकशीला हजर राहिल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढले. त्यांना अटक करुन येत्या 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्यात यावे, असे आदेश महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करुन आणण्याचे महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक श्री.रजनीश सेठ मुंबई यांना आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिले आहे. आयोगाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना अटक करून हजर करा असे आदेश आज दिनांक 21/2/2023 ला पारीत केले होते, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338/A असतानांही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा यांनी न्यायालयाचे, आयोगाच्या,समन्सचे उल्लंघन केले.
त्यामुळे आयोगाच्या आदेशाने महसूल प्रशासनात प्रचंड खडबळ उडाली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने आदेशात स्पष्ट म्हटलं की आदेशाचे पालन करा.
तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची पुढीलप्रमाणे मागणी:
1. कुंसुबीचा 24 आदीवासींची 63.62 हे.आर.तिच जमीन जशीचा तशी वापस करणे.
2. 42 वर्षांपासून आजपर्यंत माणिकगड सिमेंट कंपनीला दिलेली बेकायदेशीर लिज तात्काळ बंद करणे.
3. 42 वर्षांपासून जमीनीचा भुपुष्ठभाडेचा मोबदला कुंसुबीचा आदिवासीना देणे.
4. कंपनी व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व समंधित अधिका-यावर फौजदारी गुन्हे,अट्रासिटीचा कलमाअंतर्गत दाखल करणे.
अशी मागणी आयोगाकडे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केली आहे.
चंद्रपूरचे रहिवासी असलेल्या विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगासमोर एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला होता. सदर प्रकरणाची सुनावणी करत असताना आयोगाने जिल्हा प्रशासनाचे याबाबत म्हणणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी गौडा यांना आयोगासमोर 16 फेब्रुवारी रोजी त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अनेकदा सांगून, समन्स जारी करूनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्याने त्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूह जो पूर्वी माणिकगड नावाने प्रसिद्ध होता. या उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर पाठिमागील 36 वर्षांपासून कब्जा केला आहे. हा कब्जा पूर्णपणे अवैध आणि आदिवासींच्या जमीनींवर केलेले अतिक्रमण आहे असा उल्लेख या तक्रारीत आहे. या प्रकरणावर पाठिमागील अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढाही सुरु आहे. दरम्यान, याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: हजर न होता उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून दिले. त्यामुळे आयोग संतप्त झाला. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांचा संबंध नाही ते या चौकशीसाठी का हजर राहिले, असा सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले.